फार्मा प्लांट विस्फोट केस: 1 महीने में आएगी जांच रिपोर्ट, शवों की पहचान के लिए DNA सैंपलिंग
Telangana Pharma Plant Blast: तेलंगाना के संगारेड्डी फार्मा प्लांट में विस्फोट में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं. कुछ शवों की पहचान के लिए DNA सैंपलिंग की गई है. इस बीच सरकार ने जांच के आदेश दिए है.
Telangana Chemical factory Blast: राष्ट्रपति और PM मोदी ने संगारेड्डी के हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों को मुहैया कराई जाएगी आर्थिक सहायता
तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से कई मजदूरों की जान चली गई. घटना पर राष्ट्रपति और पीएम ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.
गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे, निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का करेंगे उद्घाटन
अमित शाह ने हैदराबाद दौरे पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया. इस दौरे से किसानों और भाजपा दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं.
तेलंगाना के कांचा गालीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर पर्यावरण नियमों का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है.
फिर गरजे केसीआर !
केसीआर दो बार लगातार प्रभावशाली बहुमत से तेलंगाना के मुख्य मंत्री बने. इस दौरान उन्होंने तेलंगाना का बहुत तेज़ी से विकास किया. उनकी इस मेधा को देखकर दुनिया की मशहूर और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तेलंगाना में भारी निवेश किया.
Caste Census: CM रेवंत रेड्डी ने कहा- तेलंगाना जातीय जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना, यह राहुल गांधी की दूरदृष्टि का परिणाम
तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का कहना है कि हमने देश में पहली बार स्वतंत्रता के बाद जातीय जनगणना कर OBC के लिए 42% आरक्षण प्रस्तावित किया. अब केंद्र ने भी इसे अगली जनगणना में शामिल करने का फैसला किया.
कांचा गालीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तेलंगाना सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए हैं. अदालत ने पूछा कि वनों की कटाई को शुरू करने की इतनी आपातकालीन आवश्यकता क्यों थी?
तेलंगाना CM के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा-संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे दल बदल विरोधी कानून का उपहास बताया और विधानसभा स्पीकर द्वारा याचिकाओं पर देरी को लेकर सवाल उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर जताई नाराजगी, BRS विधायकों की अयोग्यता पर टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीआरएस विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उपचुनाव नहीं होंगे. कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया.
जातिगत सर्वे के बाद तेलंगाना सरकार ने बढ़ाया पिछड़े वर्गों का आरक्षण…. सीएम रेड्डी ने कहा- स्वतंत्रता के बाद से लंबित मांग अब पूरी हुई
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में पारित विधेयकों का समर्थन करने के लिए सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे पिछड़े वर्गों (BCs) को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद की मंजूरी सुनिश्चित करने के प्रयास का नेतृत्व करेंगे.
