तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को मिली अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स पर छिड़ी बहस; कपिल सिब्बल बोले- ‘मुर्गियों के लिए चिकन छोड़ दिया’, कोर्ट ने दिया जवाब
आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच बहस देखने को मिली.
एसिड अटैक पीड़िता की याचिका पर केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने जबरन एसिड पिलाने की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से संबंधित मामले में 20 नवंबर को सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में 20 नवंबर को फैसला सुनाएगा. सीजेआई बी.आर. गवई, जो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में OBC आरक्षण पर लगाई रोक, कहा- 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने का स्पष्ट निर्देश दिया है.
दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति पर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा.
क्या राज्यपाल केंद्रीय कानून के खिलाफ विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं?- सीजेआई बी आर गवई
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों की समयसीमा तय करने से संबंधित मामले की 7वीं सुनवाई पूरी हो गई. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की.
क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों पर तय होगी समय सीमा? कोर्ट में गहराया विवाद
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 सवालों पर सुनवाई जारी है. मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयक मंजूरी की समयसीमा तय की जा सकती है.
आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दायर नई याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह मुद्दा तीन जजों की बेंच के विचाराधीन है. वहीं, दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि आवारा कुत्तों से आम जनता खासकर बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति-राज्यपाल के फैसले की समयसीमा पर सुनवाई, 20 अगस्त को भी जारी रहेगी बहस
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 अगस्त को भी जारी रहेगी. सीजेआई बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से राय लेना असंवैधानिक नहीं है.
