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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Tushar Mehta

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 अगस्त को भी जारी रहेगी. सीजेआई बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से राय लेना असंवैधानिक नहीं है.

दिल्ली दंगे साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया.

वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्ति को लेकर तीखी बहस देखने को मिली.

सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, कहा - बच्चों के सामने अश्लील सामग्री का प्रभाव चिंताजनक है.

दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े आरटीआई मामले की सुनवाई हुई. डीयू के वकील तुषार मेहता ने दलील दी कि जिज्ञासा के आधार पर किसी की निजी जानकारी नहीं मांगी जा सकती.

उत्तर प्रदेश के संभल में बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने इसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि संपत्ति को ध्वस्त करना मौलिक अधिकारों का हनन है.

बस्तर में पादरी की मौत के बाद शव को दफनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा कि शव को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने से जुड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.