‘दुष्कर्म के लिए एक दिन भी काफी…’, तरुण तेजपाल की याचिका पर 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में तरुण तेजपाल की याचिका पर 5 नवंबर को सुनवाई होगी। गोवा सरकार ने मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन पर जताई गहरी चिंता, 10 सितंबर को होगी अहम सुनवाई
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में एमिकस क्यूरी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने बिल्डिंग बायलॉज के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई.
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े FIRs रद्द करने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, 1 सितंबर को होगा सुनवाई
केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर रद्द करने की मांग की है.
National Herald Case: दिल्ली हाई कोर्ट में 10 सितंबर को होगी सुनवाई, सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है.
‘यह आखिरी मौका है…’ बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून और उसके बच्चे के मामले में केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए आखिरी मौका दिया है.
‘संवैधानिक तंत्र ध्वस्त होने का तर्क खतरनाक, लग सकता है राष्ट्रपति शासन’, आइपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जुड़े आईपीएसी मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि 'संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह ध्वस्त होने' का तर्क गंभीर और दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति का प्रश्न उठ सकता है.
West Bengal IPAC Case: संवैधानिक तंत्र का टूटना कोई मामूली बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टोका
Supreme Court News: बंगाल मामले में SC ने कहा कि संवैधानिक तंत्र गिरने का तर्क राष्ट्रपति शासन का आधार है. ED ने साफ किया कि वह केवल 'कानून के शासन' के उल्लंघन पर केंद्रित है.
‘मैं आरोपी नहीं, कोर्ट…’; दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल ने खुद की पैरवी, जज के रिक्यूजल पर अड़े
दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह याचिका उनकी सुनवाई से खुद को अलग (रिकयूज) करने की मांग को लेकर दायर की गई थी.
सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग के महिलाओं को प्रवेश के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर 14 अप्रैल को भी सुनवाई रहेगी जारी
सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 14 अप्रैल को भी जारी रहेगी. यह सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ कर रही है.
सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग के महिलाओं को प्रवेश के मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर 9 अप्रैल को भी सुनवाई रहेगी जारी
सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 9 अप्रैल को भी जारी रहेगी.
