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यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में 85 पेज का हलफनामा दाखिल कर कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों से मुलाकात का दावा किया है. उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों से मुलाकात का दावा किया और खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता बताया.

सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर चुका है.

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में शरजील ईमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने संगीन अपराधों के मामलों में धीमी ट्रायल प्रक्रिया पर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि अगर समयबद्ध सुनवाई नहीं हुई तो अपराधी पूरे न्यायिक सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने NIA मामलों में विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत और धीमी सुनवाई पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा, विशेष अदालतें न बनने पर जमानत देना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या मामले में पीएफआई के पूर्व महासचिव अब्दुल साथर को शर्तों के साथ जमानत दी. कोर्ट ने कहा, विचारधारा के कारण किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता.

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेता ओएमए सलाम को तीन दिन के लिए केरल जाने की अनुमति दी, यात्रा का खर्च खुद उठाने का आदेश दिया, और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की शर्त रखी.

दिल्ली हाईकोर्ट 29 अप्रैल को नीलम आज़ाद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने स्मोक कैन पर यूएपीए लागू करने की वैधता पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

Delhi High Court News: अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद और फंडिंग के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया है. यह मामला यूएपीए के तहत दर्ज है.

दिल्ली हाई कोर्ट 25 मार्च को टेरर फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करेगा, एनआईए ने हिरासत पैरोल देने का विरोध किया है.