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Uniform Civil Code

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पांच अहम विधेयकों पर चर्चा होने की खबर है, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC) और संगठित अपराध पर सख्त कानून प्रमुख बताए जा रहे हैं. इन प्रस्तावों को राज्य की कानूनी व्यवस्था में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी तेज, ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी Ranjana Prakash Desai को सौंपी गई. सरकार ने 60 दिनों की समयसीमा तय की है, जिससे ‘उत्तराखंड मॉडल’ लागू होने के संकेत मिल रहे हैं...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों के लिए समान कानून होना चाहिए और टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.

गुजरात विधानसभा ने लंबी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास कर दिया है. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताते हुए इसे बीजेपी के संकल्प की दिशा में बड़ा कदम बताया.

गुजरात सरकार बजट सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश कर सकती है. जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है. जानें बहुविवाह, संपत्ति और गोद लेने के नियमों में क्या बदलाव होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) ही एकमात्र रास्ता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत को समय की मांग बताया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनों में स्पष्टता और एकरूपता से ही सामाजिक शांति और न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है.

भारत UN में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने को तैयार, तीन देशों का मिला समर्थन. भारत ने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व की आलोचना की, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बताया स्वीकृत आधार.

UCC को लेकर विशेषज्ञ समिति की सदस्य प्रो. सुरेखा डंगवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि UCC के तहत पंजीकरण का उत्तराखंड के अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं.