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UCC In Uttarakhand: समान नागरिक संहिता वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्‍य, कैबिनेट ने दी UCC रिपोर्ट को मंजूरी

समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. जिसके बाद यह साफ हो गया कि UCC लागू होगा-

Pushkar Singh Dhami BJP

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक.

UCC In India: भारत में बरसों से हो रही समान नागरिक संहिता (UCC) के कानून की प्रतीक्षा अब पूरी होने को है. सबसे पहले उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, वहां कैबिनेट ने एक बैठक के बाद UCC रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी है.

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई. जिसके बाद यह बताया गया कि राज्‍य में समान नागरिक संहिता वाला कानून लागू होगा.

Pushkar Singh Dhami

न्‍यूज एजेंसी ANI ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी दी. एक वीडियो में यह देखा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है. उस बैठक में UCC रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की जा रही है.

6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल

एक भाजपा नेता ने रविवार की शाम को बताया कि यूसीसी रिपोर्ट पर विधायी कार्य पूरा होने के बाद इस कैबिनेट बैठक में यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा.

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जानिए सरकार द्वारा क्‍यों लाया जा रहा ये बिल

कानून विशेषज्ञों की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई थी. आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा. मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग-अलग कानून एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे.

‘उत्तरायण’ पर राजनाथ सिंह ने किया था ऐलान

भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में ‘उत्तरायणी कौथिग’ कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है.

– भारत एक्‍सप्रेस



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