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UP News

आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने शिरकत की. कार्यक्रम में शिवाजी के शौर्य, स्वाभिमान और ऐतिहासिक विरासत को याद किया गया.

अंबेडकरनगर में AIMIM नेता मुराद अली के काफिले से जुड़ा कथित स्टंटबाजी वीडियो वायरल. पुलिस जांच में जुटी, नेता ने बताया पुराना मामला.

झांसी की शहर कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो वायरल हुआ है. लाठी-डंडों और पत्थरों से हुए इस हमले में कई लोग घायल हुए. पुलिस ने 7 लोगों पर की कार्रवाई.

फिरोजाबाद में 21 साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. गोली लगने के बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया. लंबे समय से आरोपी नाम बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया.

उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में पुलिस कर्मी ने ड्यूटी के दौरान डूब रहे 5 वर्षीय बच्चे को बचाया और मानवता की मिसाल पेश की. यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरों में कैद. पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने आरक्षी गौरव को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की.

Meerut Love Marriage: मेरठ में हिंदू-मुस्लिम लव मैरिज को लेकर विवाद गहराया. हिंदू संगठनों ने ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाते हुए सीएम योगी से हस्तक्षेप की मांग की, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई.

UP BLO suicide attempt: मुजफ्फरनगर में मानसिक तनाव से जूझ रहे BLO ने स्कूल में जहरीले पदार्थ का सेवन किया, हालत गंभीर, मेरठ मेडिकल रेफर किया गया है.

संभल के बहुचर्चित मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अनुज तोमर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर अदालत पहुंचे। इस मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन दिन बाद की तारीख तय की है।

UP News SIR: मेरठ में एसआईआर के तहत चल रही सुनवाई में लापरवाही बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारी को पुलिस हिरासत में लिया गया. एसडीएम की शिकायत पर कार्रवाई हुई, मेडिकल के बाद छोड़ा गया.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले करीब 68 हजार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया है. सरकार का साफ निर्देश है कि जब तक कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, तब तक उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा.