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बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों, मंदिरों पर हमलों और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध जन जागरूकता के उद्देश्य से डॉ. राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी.

UP Supplementary Budget: उत्तर प्रदेश में बाधारहित विकास को अनवरत जारी रखने के लिए योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया.

CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपनी बातें रखते हुए आज विपक्ष को आईना दिखाया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा- संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई. एक बार भी किसी ने हिंदू परिवारों के प्रति संवेदना नहीं जताई.

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल बाद शिव मंदिर फिर से खुला. वहां पाटे गए एक कुंए की खुदाई में तीन टूटी हुईं मूर्तियां बरामद हुईं. ये मूर्तियां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की हैं. उस मंदिर से संभलेश्वर शब्द को मिटाया गया.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परेड स्थल पर स्थापित किए गए 100 शैय्या अस्पताल में सर्जन, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, गाइनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं दंत रोग भी विशेषज्ञ रहेंगे.

कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति मिले तो उसे ग्रेटर नोएडा में 8 जगहों पर बनवाए गए रैन बसेरों में जरूर पहुंचा दें. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से आमजन से यह अपील की गई है, इसके लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है.

संभल के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर विवाद पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह सरकार केवल मंदिर-मस्जिद करके अपनी राजनीति कर रही है.

उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय राजनेता डॉ. राजेश्वर सिंह ने 'जन आक्रोश पदयात्रा' में हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर चिंता जताई. उन्होंने सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग के आयोजन की शुरूआत कराई और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी पहल की.

उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं, बल्कि 76 जिले होंगे. इस संबंध में प्रयागराज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई. नए जिले का नाम महाकुंभ मेला होगा.

Uttar Pradesh News: कन्नौज यूपी का पहला ऐसा जिला बन जाएगा, जहां सभी पुलिस थानों और कार्यालयों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली पर काम होगा. ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से जनता को कई लाभ होंगे. इससे थानों में लंबित शिकायतों के निपटारे में देरी नहीं होगी.