वोटर लिस्ट में ‘सफाई’ या अधिकारों पर संकट? जानिए क्या है SIR विवाद और क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल
SIR के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर देश के कई हिस्सों में सवाल उठ रहे हैं. चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में नामों की जांच, नोटिस और पुराने रिकॉर्ड से मिलान की प्रक्रिया ने आम मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है.
सांसद महुआ मोइत्रा का CEC ज्ञानेश कुमार पर फूटा गुस्सा, कहा- बिना सहमति के लिए गए फैसले, दर्ज कराई शिकायत
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.
मोदी सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटती, अपने वादों पर कायम रहती है- प्रतुल शाहदेव
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए विपक्ष की आलोचना की है.
‘संविधान के अनुच्छेद 324 का सहारा लेकर मनमर्जी करेंगे?’ शिक्षकों की इलेक्शन ड्यूटी पर हाईकोर्ट सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए स्कूल शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है.
वोटर बनने की प्रक्रिया हुई मुश्किल, फॉर्म 6 में जुड़ा नया सेक्शन
Voter List Change: निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में नया सेक्शन जोड़ा है. अब नए वोटर्स को अपने या माता-पिता की पिछली SIR स्थिति बतानी होगी.
वोटर लिस्ट से कटा नाम तो राशन भी बंद? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भेजा कोलकाता हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को राशन योजना से वंचित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
34 लाख लोगों की उम्मीदें जगीं! सुप्रीम कोर्ट ने बताया कौन और कैसे डाल सकेगा वोट, जारी होगी सप्लीमेंट्री लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से जुड़े मामले में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है.
बंगाल वोटर लिस्ट पर आधी रात को बड़ा फैसला; 29 लाख नामों से हटा सस्पेंस, ऐसे चेक करें अपना नाम
पश्चिम बंगाल में लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी है. करीब 60 लाख संदिग्ध वोटरों पर चल रही जांच के बीच यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है.
पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, अपने पुराने आदेश में किया महत्वपूर्ण संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची (SIR) सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा संशोधन किया है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने 80 लाख लंबित दावों को समय पर पूरा करने के लिए सिविल जजों और पड़ोसी राज्यों (ओडिशा-झारखंड) के न्यायिक अधिकारियों की मदद लेने का आदेश दिया है. जानिए क्या हैं नए नियम और समय-सीमा.
बिहार सरकार को राहत मिलेगी या झटका? जाति गणना पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
बिहार एसआईआर की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
