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Women Reservation Bill

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम है.

संसद के विशोष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो गई है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल पर बड़ा फैसला लिया है.

मोदी सरकार की तरफ से बुलाए गए संसद का विशेष सत्र पांच दिनों तक चलेगा. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 8 विधेयक पेश किए जा सकते हैं. जिसमें महिला आरक्षण बिल भी शामिल है.

Women's reservation bill 2023: मोदी सरकार संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ओर अग्रसर है. इसी कोशिश के तहत महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है. 20 सितंबर को यह बिल संसद में पेश होगा.