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केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगा शानदार तोहफा, इस हफ्ते DA में बढ़ोतरी को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

7th Pay Commission: केंद्र सरकार इस हफ्ते महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.

DA Hike

2 फीसदी बढ़ सकता है DA

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. होली से ठीक पहले उनके बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ऐलान हो सकता है. कैबिनेट इस हफ्ते केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. अगर ये ऐलान होता है तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. यह जानकारी सरकारी कर्मचारी यूनियन फोरम के मेंबर्स की ओर से दी गई है.

कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार ने कहा,”कैबिनेट की अगली बैठक में वेतन वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद है.” उन्होंने कहा कि डीए में वृद्धि संभवतः 2 प्रतिशत होगी. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम बढ़ोतरी होने की संभावना है. अक्टूबर में डीए में 3 प्रतिशत तथा मार्च में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. पिछले साल अक्टूबर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ डीए बढ़कर आधार वेतन का 53 प्रतिशत हो गया था. अगर डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो यह आधार वेतन का 55 प्रतिशत हो जाएगा.

जनवरी में आठवें वेतन आयोग को मिली थी मंजूरी

सरकार की ओर से इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. आयोग का औपचारिक गठन जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्यों की नियुक्ति होगी. हालांकि डीए और डीआर को द्विवार्षिक आधार पर संशोधित किया जाना जारी रहेगा, लेकिन आयोग द्वारा विभिन्न पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श शुरू करने से पहले यह संभवतः अंतिम संशोधन होगा.

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कर्मचारी संघों की क्या है मांग?

कर्मचारी मंचों ने अगले वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले दोनों घटकों को मूल वेतन के साथ समामेलित करने की भी मांग की है. 5वें वेतन आयोग के तहत नियम यह था कि जब मुख्य भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो मूल वेतन को डीए के साथ मिला दिया जाए. सरकार ने 2004 में डीए को मूल वेतन के साथ एकीकृत कर दिया था. हालांकि, बाद के 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया था.

-भारत एक्सप्रेस 



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