Sim Card Rules Changed: ऑनलाइन फ्रॉड्स में सिम कार्ड एक अहम कड़ी साबित होता है लेकिन खास बात यह है कि सिम कार्ड अब तक भारत में खरीदना बेहद आसान था. नतीजा ये था कि अब देश में मोबाइल सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसका मुख्य मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है. खास बात यह है कि नियमों के उल्लंघन पर सेलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. ये सभी नए नियम आज यानी एक दिसंबर से लागू हो गए हैं.
दरअसल, टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी हर फ्रेंचाइजी, वितरक और पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन करें. इसका मकसद यही है कि एजेंटों को अवांछित तत्वों और अवैध गतिविधियों में लगे लोगों को सिम कार्ड जारी करने से रोका जा सके. अगर पीओएस एजेंट नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा साथ ही उन्हें तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर लिया जाएगा.
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सिम कार्ड यूजर के लिए 1 दिसंबर से डिजिटल नो योर कस्टमर या ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दिया गया है और प्रत्येक सिम कार्ड खरीद के लिए डिजिटल सत्यापन जरूरी है.
इसके अलावा अपने सिम रिप्लेसमेंट के मामले में केवाईसी प्रक्रिया को इनकमिंग और आउटगोइंग एसएमएस सुविधाओं के 24 घंटे के भीतर पूरा करना होगा. बता दें कि दूरसंचार विभाग ने 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड नियम लागू किए हैं. वैसे नए सिम दिशानिर्देशों की घोषणा 1 अगस्त 2023 को की गई थी. इन नियमों को 1 अक्टूबर तक लागू किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई.
जानकारी के मुताबिक धोखाधड़ी से निपटने के लए यह नियम बनाए गए हैं. सरकार ने नकली सिम कार्ड के कारण होने वाले घोटालों को देखते हुए यह कदम उठाया और इन नियमों को तोड़ने पर जुर्माना और कारावास सहित दंड लगाया है.
-भारत एक्सप्रेस
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