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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश

स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक कार श्मशान में काफी समय से खड़ी थी, जब लोगों ने पास जाकर देखा, तो कार के अंदर एक महिला और पुरुष अर्धनग्न अवस्था में दिखाई दिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब मूल आपराधिक मामले में आरोपी बरी हो चुके हैं, तो उसी आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती. कोर्ट ने संभल के सात आरोपियों को राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द कर दिया.

मेरठ के सरधना में 16 वर्षीय किशोर ओवैस अंसारी की अपहरण के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई. आरोपियों ने पहले 5 लाख की फिरौती मांगी, फिर कुकर्म का प्रयास कर हत्या कर शव खंडहर में छुपा दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल पति के रिश्तेदार होने के आधार पर किसी को ट्रायल में नहीं घसीटा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जब तक दहेज मांगने की कोई ठोस साक्ष्य न हों, तब तक सम्मन जारी करना कानून का दुरुपयोग है.

Chhangur Baba: छांगुर बाबा के चेले भोली-भाली और गरीब लड़कियों को बहला-फुसलाकर छांगुर बाबा से मिलवाने लेकर आते थे. जिन्हें 'दीदार' करवाना बताते थे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा का स्वागत करते हुए अवैध धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाया. बलरामपुर में विदेशी फंडिंग से जुड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय छात्र रियाज़ को ज़मानत दी, जिसने इंस्टाग्राम पर सपोर्ट तो बस पाकिस्तान का करेंगे लिखा था. कोर्ट ने कहा कि भारत का नाम न लेने और देश की गरिमा को ठेस न पहुंचाने पर यह पोस्ट धारा 152 के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जा सकती.

दूरदराज से रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों ने घर की चाहत में इन कॉलोनाइजरों से जमीन खरीदकर निर्माण कर लिया था. प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल-1 के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है. कोर्ट ने मेरठ फैमिली कोर्ट के आठ हजार रुपये मासिक भरण पोषण के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेजा.

Varanasi News: आपको बता दें कि इस मामले में अजय राय समेत 10 लोगों पर नामजद और 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अजय राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार हमें चुप कराने के लिए बार-बार मुकदमे दर्ज कर रही है.


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