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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले 'महाकुंभ 2025' में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया.

गाजियाबाद पुलिस ने एक आरोपी इंद्रराज को गिरफ्तार किया है, जो कई परिवारों को धोखा देकर उनके घर चोरी करता था. इंद्रराज ने अपनी झूठी कहानी बना कर खुद को खोए हुए बच्चों का 'बेटा' बताकर विभिन्न परिवारों से मदद लेता था.

1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसी के आठ कर्मियों को जमानत दे दी. 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में पीएसी जवानों द्वारा 38 लोगों की हत्या के मामले में यह राहत दी गई. दोषियों के वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं ने छह साल से अधिक समय जेल में बिताया है और उनका आचरण अच्छा रहा है.

महराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में दूल्हे की भाभी ने पुलिस के साथ दुल्हन के घर पहुंचकर शादी रुकवाने की कोशिश की, आरोप लगाते हुए कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और दूल्हे के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों के आधार पर शादी रोक दी.

तालिबान शासन ने महिलाओं को न केवल शिक्षा से वंचित किया है, बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन में भाग लेने, नौकरी करने, और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने जैसे बुनियादी अधिकार भी छीन लिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण मेला समिति द्वारा आयोजित 43वें रामायण मेला का गुरुवार को रामकथा पार्क में शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने पुस्तिका का विमोचन भी किया.

रमनरेती इलाके में स्थित इस बिल्डिंग का निर्माण नतालिया क्रिवोनोसोवा और उसके पति यारोस्लाव रोमानोव ने कराया था. ये दोनों रूसी नागरिक हैं.

लखनऊ में हर साल आयोजित होने वाला मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग है जो कई दशकों से लगातार आयोजित हो रहा है.

ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर बुधवार को किसानों की महापंचायत थी. मंगलवार शाम को गिरफ्तार हुए सभी किसानों को छोड़ दिया गया था. इसके बाद आगे की रणनीति के लिए आज गुरुवार को पंचायत होनी है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए 4 दिसंबर 2024 को एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है, जिसमें कई विभागों के उच्चाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं.


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