सरकार ने चावल के दाम घटाने के दिए निर्देश
Rice price hike: देश में आजकल हर खाने पीने की चीजों के दामों ने आसमान छू रखा है. वहीं इसमें चावलों के दाम भी कहीं ज्यादा पीछे नहीं हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने अब जनता को थोड़ी राहत देने का मन बना लिया है. सरकार की तरफ से अब कंपनियों को चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के आदेश दिए हैं. राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के लिए निर्देश दिए है. इसके अलावा चेतावनी दी कि अगर कोई मुनाफाखोरी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
बता दें कि इस गैर बासमती चावलों से संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने घरेलू मूल्य परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी. उसमें ही यह फैसला लिया गया है.
गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई गई थी रोक
बता दें कि चावल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से पहले भी कई कदम उठाए गए हैं. हालांकि चावलों के दामों की कीमत कम नहीं हो पाई थी. मोदी सरकार ने गैर बासमती चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी थी.इसके साथ ही 20 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी थी. ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि देश में किसी प्रकार से चावलों की कमी न हो, लेकिन दाम फिर कम नहीं हुए थे. इसके बाद चावलों की बढ़ती कीमत चिंता का विषय बन गई. पिछले 2 सालों में चावलों की वार्षिक महंगाई दर 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई. इसके बाद सरकार ने चावलों की कीमत को कम करने के लिए और सख्त कदम उठाए हैं और इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
वहीं सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के चावलों का स्टॉक है. इस ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स को 29 रुपये किलो में बेचा भी जा रहा है. इसके बावजूद भी यह बाजार में 50 रुपये तक कीमत में बिक रहा है.
