प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
Supreme Court of India: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार (28 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दो दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष में प्रवेश किया है. आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है. इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना अपने आप में सुखद है. मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं.
नए युग में प्रवेश कर गई है देश की कानून व्यवस्था
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा कि तीन नए आपराधिक न्याय कानून बनने से भारत की कानूनी, पुलिस और जांच प्रणाली एक नए युग में प्रवेश कर गई है. उन्होंने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सैकड़ों साल पुराने कानूनों से नए कानूनों की ओर प्रवेश सुचारू हो. इस संबंध में, हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है.’’
सशक्त न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का हिस्सा है
प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आगे आने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘‘सशक्त न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का हिस्सा है. सरकार लगातार काम कर रही है और भरोसेमंद न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए कई फैसले ले रही है. जन विश्वास विधेयक इसी दिशा में उठाया गया कदम है. भविष्य में इससे न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ कम होगा.’’
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कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे
उन्होंने कहा, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है. अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया है. भारत की आज की आर्थिक नीतियां, कल के उज्ज्वल भारत का आधार बनेंगी. भारत में आज बनाए जा रहे कानून, कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे.
800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की
पीएम मोदी ने कहा, “मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं. पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है. बस अब आपलोगों के पास कोई संसद भवन की तरह petition लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है.”
-भारत एक्सप्रेस
