Congress MP Karthik Chidambaram
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को भ्रष्टाचार के एक नए मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट से राहत मिल गई है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले नोटिस देगी. कार्ति चिदंबरम फिलहाल विदेश में है. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को निर्देश दिया है कि वो भारत वापस आने के बाद सीबीआई जांच में सहयोग करें. कार्ति चिदंबरम के वकील के मुताबिक वो 12 जनवरी को भारत वापस आ रहे है.
क्या हैं आरोप?
कोर्ट कार्ति चिदंबरम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एक मादक पेय कंपनी डियाजिओ स्कॉटलैंड को अपनी व्हिस्की की डियूटी फ्री करवाने में राहत दिलवाई थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को अभी तक बीएनएसएस कि धारा 35(3) के तहत कोई नोटिस जारी नही किया गया है.
इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका समय से पहले दाखिल की गई है. क्योंकि इस स्तर पर अभी उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है. साथ ही उनके खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) नहीं खोली गई है. वहीं कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वकील ने कहा कि जब भी आवश्यक हो प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के तहत उचित आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ आवेदन का निपटारा किया जा सकता है. सीबीआई द्वारा यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 9 और 13 (1)(डी) के तहत दर्ज की गई है.
सीबीआई का आरोप
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डियाजिओ स्कॉटलैंड और सिकोइया कैपिटल ने एडवांटेज स्ट्रैटिजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को संदिग्ध रूप से धन हस्तांतरित किया जो कार्ति पी चिदंबरम और उनके करीबी सहयोगी एस भास्करमन से नियंत्रित इकाई है. भारत में आयातित शुल्क मुफ्त शराब की बिक्री पर एकाधिकार रखने वाले भारत पर्यटन विकास निगम ने भारत में डियाजियो समूह के शुल्क मुफ्त उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था.
आपको बता दें प्रतिबंध हटाने के लिए डियाजियो स्कॉटलैंड के साथ एक फर्जी अनुबंध करने के बाद परामर्श शुल्क के आड़ में उनकी कंपनी ने 15 हजार अमेरिकी डॉलर लिए. यह राशि कार्ति चिदंबरम को डियूटी फ्री शराब की बिक्री के लिए डियाजियो स्कॉटलैंड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए लोक सेवकों को प्रभावित करने के लिए दी गई थी, न कि किसी परामर्श कार्य के लिए.
-भारत एक्सप्रेस
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