SPREE Scheme: देशभर की विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है जिससे सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को मुफ्त इलाज मिल सकेगा.
केंद्रिय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 27 जून 2025 को शिमला में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 196वीं बैठक में ‘स्प्री येजना’ के नवीनीकरण की घोषणा की.
अब नौकरी करने वाले लोग अपने माता-पिता, पत्नी-बच्चों तक को ESIC सेक्टर के तहत इलाज करा सकेंगे.
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले उन नियोक्ताओं को भी मौका मिलेगा जो अब तक इस सिस्टम में शामिल नहीं थे.
सरकार के मुताबिक यह योजना 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी.
सबके परिवार के लिए मुफ्त इलाज
इस योजना के तहत कर्मचारी सिर्फ खुद का इलाज ही नहीं बल्कि अपने माता-पिता, पत्नी और 18 साल तक के बच्चों तक का इलाज ESIC सुविधाओं में मुफ्त करा सकेंगे.
खास बात यह है कि अगर माता-पिता पर कर्मचारी की परवरिश निर्भर है और उनकी महीने की आय 5,000 रुपये से कम है, तो उन्हें भी इलाज की सुविधा मिलेगी.
पत्नी को प्रसव में मदद मिलेगी और बच्चे, चाहे सौतेले हों या अपने, 18 साल तक का इलाज मुफ्त है. साथ ही MTP जैसी सुविधाएं भी इसमें कवर होंगी.
ESIC रजिस्ट्रेशन में नये दर्जे
सरकार की योजना के तहत अब बिना रजिस्टर किए काम कर रहे नियोक्ताओं और अस्थायी कर्मचारियों को भी रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा. अब 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसे उसी समय से कवर माना जाएगा.
मतलब आज रजिस्टर करो तो कल से आपको और आपके कर्मचारी को इलाज की सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ESIC सिस्टम में आएं और मुकदमेबाजी से बचें.
क्या है SPREE Scheme?
इस स्प्री योजना का पूरा नाम स्पोशल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर एम्प्लाइज एंपावरमेंट (SPREE) है. यह एक केंद्रिय योजना है, जिसकी शुरूवात 2016 में की गई थी.
सरकार ने अब एक बार फिर ‘स्प्री’ योजना शुरू की है, जिसका मकसद ऐसे नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ESIC से जोड़ना है जो अब तक इससे बाहर थे.
इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं मिलेंगी.
2016 में शुरू हुई इस योजना से 88,000 नियोक्ता और 1.02 करोड़ कर्मचारी जुड़ चुके हैं. अब सरकार इसे दोबारा लागू करके और लोगों को इसका फायदा देना चाहती है.
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-भारत एक्सप्रेस
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