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Chhath Puja 2026
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पीएम मोदी के नेतृत्व के 25 वर्षों के अनुभवों से सीख के लिए नीति आयोग शुरू करेगा राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला

पीएम मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के नेतृत्व अनुभवों से सीख लेने के लिए नीति आयोग 5 राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू कर रहा है. भारत मंडपम में होने वाली पहली कार्यशाला के जरिए सिविल सेवकों और छात्रों के लिए केस स्टडी तैयार की जाएगी.

NITI Aayog To Launch National Workshop Series On PM Modi 25 Years Governance

NITI Aayog Workshop PM Modi 25 Years: शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 25 वर्षों के अनुभवों और उनकी कार्यशैली को अब देश के साझा ज्ञान और प्रशासनिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाएगा. इस खास मकसद से नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहा है. 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने से लेकर लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने तक, पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2026 को निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 साल पूरे करने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है. अब इन ढाई दशकों के फैसलों, ‘प्रधान सेवक’ की सोच और ‘अंत्योदय’ के सिद्धांतों पर गहन मंथन कर भविष्य के प्रशासकों और युवाओं के लिए ठोस अध्ययन सामग्री तैयार की जाएगी.

कब से शुरू होगी कार्यशालाओं की विशेष श्रृंखला?

इस श्रृंखला की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर 17 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगी. इसमें इस बात का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा कि बड़े और साहसिक नीतिगत फैसलों को जमीन पर उतारकर आम नागरिकों के लिए ठोस परिणामों में कैसे बदला गया.

नवंबर 2026 से शुरू होकर यह सिलसिला सितंबर 2027 तक चलेगा. इसके तहत जनवरी 2027 में ‘परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था’, अप्रैल 2027 में ‘समावेशी विकास’, जुलाई 2027 में ‘सभ्यतागत पहचान’ और सितंबर 2027 में ‘वैश्विक शक्ति के रूप में भारत’ जैसे अहम विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. इन सत्रों में शामिल होने वाले अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों के प्रत्यक्ष अनुभवों को दर्ज कर सिविल सेवकों, विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए रिसर्च पेपर और केस स्टडी तैयार की जाएगी.

iGOT कर्मयोगी पर होगा LIVE प्रसारण

पहली कार्यशाला में करीब 900 प्रतिभागियों के जुटने की उम्मीद है, जिनमें से 250 लोग सीधे तौर पर समूह चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. इनमें केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ सचिवों व आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित 150 सरकारी अधिकारी, प्रमुख विश्वविद्यालयों के 25 छात्र और सरकारी योजनाओं के 50 लाभार्थी व सामुदायिक साझेदार शामिल होंगे. क्षमता निर्माण आयोग की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के तहत प्रशिक्षित 25 विशेषज्ञ इन चर्चाओं का संचालन करेंगे, जबकि पूरी कार्यवाही को ‘आईजीओटी (iGOT) कर्मयोगी’ प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकेगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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