Bharat Express DD Free Dish
Chhath Puja 2026
Chhath Puja 2026

बिलकिस बानो केस में 17 सालों से सजा काट रहे विपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दोनों के 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने के आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है.

Bilkis Bano Case Supreme Court Grants Bail Suspends Sentence Of Two Convicts
Edited by Vaibhav Gupta

देश के चर्चित बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के साल 2017 के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था.

दिव्यांगता की दलील पर कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से एक आरोपी का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और उसे घटना के तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था, जबकि दूसरा दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है. हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए याचिका खारिज करने की मांग की.

पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं और उनकी अपील में कानून व तथ्यों से जुड़े ऐसे कई अहम बिंदु हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है.

क्या है साल 2002 का पूरा मामला?

गौरतलब है कि फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के गुजरात दंगों के दौरान मार्च 2002 में पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ दंगाइयों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और उनकी तीन साल की मासूम बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी थी. साल 2004 में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद निष्पक्ष सुनवाई के लिए मामला मुंबई ट्रांसफर किया गया.

जनवरी 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया. बता दें कि इससे पहले 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा इन 11 दोषियों को दी गई समय-पूर्व रिहाई के आदेश को रद्द करते हुए सभी को वापस जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें: लाल किला ब्लास्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में किया ट्रांसफर

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read

Chhath Puja 2026