Azam Khan Supreme Court Relief: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उसका निपटारा कर दिया है. जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने ईडी की दलीलों पर सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश एक अंतरिम आदेश है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर इसमें हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है. अदालत ने यह भी साफ किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और मामले के अंतिम फैसले पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट में क्या रही ईडी की दलील और जजों की टिप्पणी?
मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. वी. राजू ने पीठ के समक्ष कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया गया है और अदालत को इस पर ध्यान देना चाहिए. इससे पहले की सुनवाई में भी एएसजी राजू ने हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी. उस वक्त जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए टिप्पणी की थी कि आज सुनवाई नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए थे गंभीर सवाल
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए ईडी की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए थे. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि:
एजेंसी ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया.
गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) वाले दस्तावेज में जगह, तारीख और समय का कॉलम खाली छोड़ा गया था, यानी दस्तावेज सही ढंग से नहीं भरा गया था.
31 अक्टूबर को रात 9:10 बजे याचिकाकर्ता की बहन को व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार संलग्न नहीं किए गए थे.
ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करने का दावा तो किया, लेकिन अदालत में ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार देने की कोशिश की और उन्होंने लेने से इनकार किया.
जेल से रिहाई के 40 मिनट बाद हुई थी ईडी की गिरफ्तारी
यह पूरा मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. गौरतलब है कि दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 29 अक्टूबर को जब आजम खान रामपुर जेल से रिहा हुए, तो उसके महज 40 मिनट बाद ही ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. आजम खान ने 1 नवंबर के विशेष अदालत के आदेश और अपनी इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
क्या है जौहर यूनिवर्सिटी और डबल पैन कार्ड का विवाद?
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आम जनता के विकास कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया. इसी आधार पर एजेंसी ने 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क किया था, जो मामला अभी अदालत में विचाराधीन है.
वहीं, दो पैन कार्ड का मामला 6 दिसंबर 2019 का है, जब भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइन थाने में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनावी शपथ पत्र में गलत पैन नंबर दर्ज करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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