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पश्चिम बंगाल SIR को लेकर दायर नई याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा, कहा- व्यक्तिगत शिकायतों के लिए बताया कानूनी रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ दायर एके एंटनी की याचिका का निपटारा कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने गरीब और बेघर मतदाताओं के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

Supreme Court Disposes AK Antony Plea On West Bengal Voter List SIR Process
Edited by Vaibhav Gupta

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर दायर एक नई याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निपटारा कर दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने साफ कर दिया कि जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अब इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी को कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो वह तय सुधार प्रक्रिया का रास्ता अपना सकता है.

‘हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं…’

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीब और बेघर लोग आखिर कहां जाएंगे? हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसके पास अपना पक्का घर हो. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से सीधे सवाल पूछा कि क्या उन्हें मतदाता सूची को लेकर कोई व्यक्तिगत शिकायत है?

दरअसल, याचिका में यह मांग की गई थी कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर पहले से मौजूद डेटा के आधार पर भरे हुए सत्यापन फॉर्म इस्तेमाल करने के बजाय, प्रत्येक मतदाता के घर जाकर भौतिक (डोर-टू-डोर) सत्यापन सुनिश्चित किया जाए. याचिकाकर्ता का तर्क था कि एसआईआर का मुख्य मकसद उन मतदाताओं की पहचान करना था जो अपना पुराना पता छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं.

निर्धारित सुधार प्रक्रिया अपनाने की सलाह

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग ने मनमानी करते हुए अदालत के आदेशों के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच इन दलीलों से सहमत नजर नहीं आई.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से केवल व्यापक और सामान्य स्तर के आरोप लगाए जा रहे हैं. यदि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या पते से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो उसे ठीक कराने के लिए कानून में पहले से ही स्पष्ट और निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है. इन टिप्पणियों के साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया.

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-भारत एक्सप्रेस



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