नई दिल्ली में फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने की चुनौती दी. फिक्की की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय कंपनियों को अब 140 करोड़ की घरेलू आबादी के भरोसे निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए. उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह पुरानी सरकार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार है जो उद्योग जगत की मित्र है, इसलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सुझाव लिखित रूप में दें. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कारोबारियों को आगाह किया कि घरेलू बाजार को अपना ‘कम्फर्ट जोन’ बनाने के बजाय इसे वैश्विक बाजार में मुकाबले का आत्मविश्वास बनाएं.
कच्चा माल बाहर भेजने और तैयार माल खरीदने की बदलनी होगी आदत
प्रधानमंत्री ने देश के आयात-निर्यात के ढांचे पर बेहद तीखा और व्यावहारिक सवाल उठाया. उन्होंने कहा, “हम कैसा देश और कैसे उद्योगपति हैं कि गेहूं निर्यात करते हैं और ब्रेड आयात करते हैं?” फार्मा सेक्टर का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि भारत ‘दुनिया की फार्मेसी’ जरूर कहलाता है, लेकिन तैयार दवाओं के बावजूद हम अरबों डॉलर के कच्चे माल यानी एपीआई (APIs) और बल्क ड्रग्स बाहर से मंगाते हैं.
यही हाल स्टील और एल्युमीनियम का भी है, हम लौह अयस्क बाहर भेजते हैं और तैयार स्टील आयात करते हैं, जबकि बॉक्साइट के विशाल भंडार होने के बावजूद खास एल्युमीनियम मिश्रधातुएं विदेश से खरीदनी पड़ती हैं. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अगले 20 वर्षों के हर दीर्घकालिक निवेश में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाना होगा ताकि देश में ही तकनीक विकसित हो और आयात पर निर्भरता घटे.
‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ का तमगा भारतीय ग्राहकों के साथ भेदभाव
उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर पीएम मोदी ने बाजार की एक पुरानी मानसिकता पर भी चोट की. उन्होंने कहा कि कंपनियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि भारत का बड़ा बाजार हर तरह का माल खपा लेगा. देश के भीतर ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ लिखकर सामान बेचने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों को भी उतनी ही बेहतरीन गुणवत्ता का हक है.
इसके अलावा उन्होंने कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाने की अपील की, क्योंकि विशाल कृषि उत्पादन के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 2 से 2.5 प्रतिशत है, हालांकि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 12 साल में 13 से बढ़कर 20 प्रतिशत के पार पहुंची है. उन्होंने बड़ी कंपनियों से कहा कि वे छोटे उद्यमों को साथ लेकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए मशीनरी, हैंड टूल्स, पावर टूल्स और सिंचाई उपकरण बनाएं तथा भारत के व्यापार समझौतों का पूरा लाभ उठाएं.
रोजगार बढ़ाने की बारी
अपनी सरकार के आर्थिक सुधारों का लेखा-जोखा रखते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया कि भारत अब दुनिया की ‘फ्रेजाइल फाइव’ अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है. विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, अक्टूबर में वस्तु निर्यात करीब 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और मूडीज, फिच व एसएंडपी जैसी एजेंसियां भारत की विकास दर करीब 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रही हैं.
सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स 30 से घटाकर 22 प्रतिशत किया, 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया, जीएसटी घटाया और टैक्स रिफंड को महीनों से घटाकर एक हफ्ते पर ला दिया. अंत में उन्होंने उद्योग जगत को संदेश दिया कि अगले 100 साल का इंतजार न करें, बल्कि अगले 10 साल में देश को क्या दे सकते हैं, इस पर काम करें, क्योंकि ‘विकसित भारत’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है.
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-भारत एक्सप्रेस
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