PM Modi Slams Corporates: नई दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की (FICCI) के शताब्दी समारोह का मंच गुरुवार को एक ऐतिहासिक और बेहद तल्ख संदेश का गवाह बना. देश के दिग्गज उद्योगपतियों और कॉरपोरेट लीडर्स के ठीक सामने बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार निजी क्षेत्र को इतनी कड़ी फटकार लगाई. टैक्स कटौती का पूरा फायदा जेब में रखने, लेकिन बदले में नई नौकरियां पैदा न करने और कर्मचारियों की सैलरी न बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी का रुख बेहद सख्त नजर आया. उन्होंने सीधे शब्दों में उद्योग जगत से पूछा कि क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा कि सरकार कदम उठाए और आप सिर्फ बैठकर देखते रहें?
‘मुझे मालूम है ताली नहीं बजाओगे…’
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्स सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों की खामोशी पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘मुझे मालूम है आप ताली नहीं बजाओगे. अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भूख इतनी है कि कितना ही खिलाओ, पेट भरता ही नहीं है.’
पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने 2014 में 30 प्रतिशत रहने वाले कॉरपोरेट टैक्स को 2019 में घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया. इतना ही नहीं, आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को भी टैक्स-फ्री किया गया. लेकिन इसके जवाब में निजी क्षेत्र ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने सवाल दागा, ‘क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या आपने नई भर्तियां कीं? नहीं. आपका रवैया यह है कि मोदी जी, आप करिए, हम सिर्फ देखेंगे.’ उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए आठ महीने इंतजार करना पड़ता था, आज एक हफ्ते में पैसा खाते में आ जाता है, कम से कम इस पर तो ताली बजा दीजिए.
आम आदमी की जेब से ज्यादा वसूला गया टैक्स
प्रधानमंत्री की यह नाराजगी यूं ही नहीं है, बल्कि सरकारी और आर्थिक आंकड़े भी इसी हकीकत की गवाही देते हैं. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2020 से 2026 के बीच निफ्टी-500 कंपनियों का मुनाफा 28.7 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ा, जबकि देश की जीडीपी की रफ्तार 9.5 प्रतिशत रही. वित्त वर्ष 2025-26 में इन शीर्ष 500 कंपनियों का कुल मुनाफा 18.1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. आरबीआई की मार्च 2026 की समीक्षा भी दिखाती है कि गैर-सरकारी कंपनियों का मुनाफा 2020-21 के 2.5 लाख करोड़ से उछलकर 2024-25 में 7.1 लाख करोड़ रुपये हो गया.
दूसरी तरफ, टैक्स कलेक्शन का गणित उलट गया है. जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट और आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, कुल डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014 के 38.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 53.4 प्रतिशत हो गई, जबकि कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 61.9 प्रतिशत से घटकर 46.6 प्रतिशत रह गई. यानी आम नौकरीपेशा वर्ग ने कंपनियों से ज्यादा टैक्स चुकाया, वहीं भारतीय कंपनियों ने मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में ही विदेशों में 14 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर डाला.
नौकरियों की रफ्तार सुस्त, असली वेतन में आई गिरावट
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े इस खाई को और स्पष्ट करते हैं. एसबीआई के करीब 4,000 सूचीबद्ध कंपनियों के विश्लेषण के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कॉरपोरेट मुनाफा 22.3 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन रोजगार में महज 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश के 63.4 करोड़ कामकाजी लोगों में से करीब 87 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र या गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जहां पीएफ या मेडिकल बीमा जैसी सुविधाएं नहीं हैं.
इतना ही नहीं, महंगाई को समायोजित करने के बाद नियमित वेतनभोगी पुरुषों की औसत मासिक आय 2017-18 के 12,665 रुपये से घटकर 2023-24 में 11,858 रुपये रह गई, जबकि महिलाओं की आय 10,116 रुपये से गिरकर 8,855 रुपये पर आ गई. सितंबर 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी उद्योग जगत से क्षमता विस्तार और निवेश बढ़ाने की अपील की थी. अब खुद प्रधानमंत्री के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि सरकार कॉरपोरेट जगत से केवल मुनाफाखोरी नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और देश की अर्थव्यवस्था में ठोस भागीदारी चाहती है.
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-भारत एक्सप्रेस
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