अमेरिका में अबतक 6,111 भारतीय गिरफ्तार
Donald Trump: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की सख्त इमिग्रेशन नीतियों का सीधा और बड़ा असर वहां रह रहे भारतीय समुदाय पर देखने को मिल रहा है. अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ चल रही धरपकड़ में बड़ी संख्या में भारतीय भी नपे हैं. ‘अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया’ की ताजा रिपोर्ट में बता चला है कि जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2026 के बीच अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी (ICE) ने कुल 6,111 भारतीयों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में भारतीयों की गिरफ्तारी का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.
आंकड़ों की गहराई में जाएं तो तस्वीर और साफ हो जाती है. गिरफ्तार हुए इन लोगों में से 5,235 भारतीयों को डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया है. जबकि 2,349 लोगों को सीधे भारत वापस डिपोर्ट कर दिया गया.
मिडटर्म चुनाव से पहले तेज हुई कार्रवाई
‘स्टॉप एएपीआई हेट’ (Stop AAPI Hate) संगठन का कहना है कि नवंबर के मिडटर्म चुनावों को देखते हुए ICE ने अपनी छापेमारी और गिरफ्तारियों की रफ्तार काफी बढ़ा दी थी.
संगठन के मुताबिक एशिया-प्रशांत मूल के लोगों में सबसे ज्यादा गाज भारतीयों पर ही गिरी है- चाहे बात गिरफ्तारी की हो, हिरासत की या फिर देश से निकाले जाने की. इसके समानांतर अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में हिस्पैनिक और अश्वेत समुदायों के खिलाफ भी एजेंसी ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है.
कैलिफोर्निया बना कार्रवाई का बड़ा केंद्र
कैलिफोर्निया राज्य में भी ICE की टीमों ने जमकर छापेमारी की. जहां 850 से ज्यादा भारतीयों को हिरासत में लिया गया. ‘स्टॉप एएपीआई हेट’ की मानें तो राज्य के फ्रेस्नो, बेकर्सफील्ड, स्टॉकटन और सैन बर्नार्डिनो जैसे इलाके इस कार्रवाई के मुख्य केंद्र रहे.
एक हफ्ते तक हिरासत में रहीं बुजुर्ग महिला
इस पूरे घटनाक्रम के बीच कैलिफोर्निया की 60 वर्षीय भारतीय मूल की रेस्टोरेंट संचालक बबली (बदला हुआ नाम) की कहानी काफी चर्चा में है. साल 1994 से अमेरिका में रह रहीं बबली का ग्रीन कार्ड भी मंजूर हो चुका है.
उनके परिवार का कहना है कि ग्रीन कार्ड से जुड़ी बायोमेट्रिक्स की औपचारिकता पूरी करने के लिए उन्हें इमिग्रेशन दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया. परिजनों का आरोप है कि महज भारतीय मूल का होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया गया. करीब एक हफ्ते की हिरासत के बाद आखिरकार उन्हें रिहा किया गया. यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों को लेकर पहले से ही तीखी बहस छिड़ी हुई है.
डेटा सेंटर बनाने पर अमेरिकी कंपनियों को ट्रम्प की दो-टूक
एक तरफ जहां अमेरिका में भारतीय प्रवासियों पर सख्ती बढ़ी है. वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प ने भारत में निवेश का मन बना चुकी अमेरिकी टेक कंपनियों की चिंता भी बढ़ा दी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि जो अमेरिकी कंपनियां देश से बाहर डेटा सेंटर लगाएंगी, उन पर भारी टैक्स थोपा जा सकता है.
ट्रम्प के इस कड़े रुख से भारत के ‘एआई हब’ बनने के सपने को झटका लगने की आशंका जताई जा रही है. दरअसल कई दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए बड़े निवेश का ऐलान कर चुकी हैं. इसमें गूगल ने विशाखापट्टनम में 1.39 लाख करोड़ रुपये, माइक्रोसॉफ्ट ने 1.90 लाख करोड़ रुपये और अमेजन ने 1.95 लाख करोड़ रुपये लगाने की बात कही है. अब अगर ट्रम्प प्रशासन भारी टैक्स का फैसला लागू करता है, तो ये कंपनियां अपने निवेश की रणनीतियों पर दोबारा सोचने को मजबूर हो सकती हैं.
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ट्रम्प ने भारत की ब्याज दरों और आर्थिक रफ्तार पर भी टिप्पणी की है. उनका मानना है कि भारत में ब्याज दरें कम हैं, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था 7 फीसदी की दर से बढ़ रही है. ट्रम्प ने दावा किया कि अगर अमेरिका में भी ब्याज दरों को नीचे रखा जाए, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 20 फीसदी की रफ्तार पकड़ सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
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