गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश— छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम में आग से बचाव करने वाली सुविधाओं पर 4 हफ्तों में निर्णय लें
याचिकाकर्ता ने विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में 26 मई को हुई एक हालिया घटना को देखते हुए दाखिल की गई थी.
दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश- महानगर में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का पता लगाने के लिए घर-घर सर्वे करें
एक याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि वह दिल्ली पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों का आंकड़ा अलग से बनाने का निर्देश दे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित घोड़ा गाड़ियों को जब्त करने की मांग वाली याचिका पर एमसीडी से मांगा जवाब
एक याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तांगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके मालिकों के पुनर्वास के अपने प्रस्ताव को लागू करने में विफल रहा है.
दिल्ली शराब नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 19 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विनोद चौहान दायर अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जून को करेगा विचार
विनोद चौहान पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप की ओर से दी गई कथित रिश्वत के माध्यम से नकद पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को AAP के अस्थायी दफ्तर के लिए जमीन उपलब्ध कराए के दिए निर्देश
आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि जब तक कि कार्यालय निर्माण के लिए पार्टी को जमीन का आवंटन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रीय पार्टी अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार है.
DU की छात्र को स्वास्थ्य कारणों से फेल होने पर कोर्ट ने दी दोबारा एडमिशन की अनुमति
विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था कि अगर छात्र पहले सत्र में निर्धारित उपस्थिति मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी अनुपस्थिति के कारणों की परवाह किए बिना नए सिरे से प्रवेश लेना होगा.
दिल्ली शराब नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर अदालत ने फैसला टाला
आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद शराब कारोबारी अमनदीप ढल को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
अमनदीप ढल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में निचली अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की IAS अधिकारी रानू साहू की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 सप्ताह में मांगा जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस मामले में सह आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा रानू साहू को भी अंतरिम जमानत दी जाए.
