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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Rouse Avenue Court Hearing: यूजीसी-नेट 2024 पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो जांच अधिकारी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की व्यक्तित्व सुरक्षा और मॉर्फ्ड वीडियो पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने उन्हें मानहानि का केस दायर करने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनाव की मतगणना पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को मामले से जुड़ी याचिकाओं पर दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

Singrauli Forest Coal Mining Case: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अडाणी समूह की कोयला खनन परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. पर्यावरणविद अजय दुबे ने हाथियों के कॉरिडोर और 6 लाख पेड़ों के कटान का हवाला देकर वन स्वीकृतियों को चुनौती दी थी.

Ilaiyaraaja Copyright Case: मशहूर संगीतकार इलैयाराजा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका. कोर्ट ने सारेगामा इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साफ किया कि लोकप्रिय गीत 'एन इनिया पोन निलवे' के कॉपीराइट अधिकार सारेगामा के पास ही रहेंगे। कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया है.

Supreme Court on Bail: भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि जमानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए, लेकिन आंकड़े गंभीर स्थिति दिखा रहे हैं.

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शुभम खैरनार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया, जबकि 5 अन्य आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

सेना के आयुध कोर में तैनात कर्नल हिमांशु बाली को 50 लाख रुपये रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तथा दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विधि अधिकारी पदों और कानूनी पैनलों में महिला अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम 30 फीसदी आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.