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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को चार्जशीट का हिस्सा रहे दस्तावेज़ों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ी राहत देते हुए एक वर्ष के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनावों में कथित अनियमितताओं के आधार पर पुनर्मतदान की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

मद्रास हाई कोर्ट ने 2016 के तमिलनाडु चुनाव की राधापुरम सीट का परिणाम बदलते हुए DMK नेता अप्पावु को विजेता घोषित किया है. कोर्ट ने चुनावी याचिकाओं के निपटारे में होने वाली लंबी देरी पर गहरी चिंता जताई.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है. सीबीआई इस रैकेट के पिछले रिकॉर्ड्स और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया है, जबकि उनकी पत्नी बरी हो गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बिना किसी कोशिश के पति-पत्नी का लंबे समय तक अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर रहना मानसिक क्रूरता है. कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत डॉक्टर दंपती के तलाक को मंजूरी दी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने लंदन में आयोजित इंडो-यूके कमर्शियल डिस्प्यूट्स सम्मेलन में कहा कि विवाद समाधान के वैकल्पिक माध्यम के रूप में शुरू की गई मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) अब उन कमियों का शिकार होती जा रही है, जिनसे बचने के लिए इसकी स्थापना की गई थी.

PFI Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने PFI और उसके 20 सदस्यों पर UAPA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट के अनुसार, यह संगठन 'विजन 2047' के तहत भारत में शरिया कानून स्थापित करने की बड़ी साजिश रच रहा था.

केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच शक्तियों को लेकर बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि ईडी को कार्रवाई शुरू करने या संपत्ति कुर्क करने के लिए किसी अनुसूचित अपराध में पहले से एफआईआर दर्ज होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.