गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
‘एन इनिया पोन निलवे’ गाने का मालिक कौन? दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Ilaiyaraaja Copyright Case: मशहूर संगीतकार इलैयाराजा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका. कोर्ट ने सारेगामा इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साफ किया कि लोकप्रिय गीत 'एन इनिया पोन निलवे' के कॉपीराइट अधिकार सारेगामा के पास ही रहेंगे। कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया है.
जेलों में बढ़ती भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ‘जमानत नियम और जेल अपवाद’ क्यों बना बड़ा मुद्दा?
Supreme Court on Bail: भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि जमानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए, लेकिन आंकड़े गंभीर स्थिति दिखा रहे हैं.
NEET UG 2026: नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन; शुभम खैरनार CBI रिमांड पर, 5 आरोपी भेजे गए जेल
नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शुभम खैरनार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया, जबकि 5 अन्य आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
पार्क स्ट्रीट की मुलाकात और 2 दिन बाद टेंडर… कर्नल हिमांशु बाली की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई खंगाल रही पूरा नेटवर्क
सेना के आयुध कोर में तैनात कर्नल हिमांशु बाली को 50 लाख रुपये रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है.
आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मान्यता रद्द करने और केजरीवाल को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तथा दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.
महिला वकीलों को मिले 30% आरक्षण: लाडली फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विधि अधिकारी पदों और कानूनी पैनलों में महिला अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम 30 फीसदी आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
‘फलों के जूस की तरह बेची जा रही वोदका’, सुप्रीम कोर्ट में उठी भ्रामक पैकेजिंग वाली शराब पर तत्काल रोक की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक, पाउच और जूस जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जानिए याचिकाकर्ता और यूपी सरकार की क्या दलीलें हैं.
माफियाओं के आगे बेबस क्यों है सरकार? अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार,सिर्फ FIR से काम नहीं चलेगा, मास्टरमाइंड को दबोचो!
Rajasthan Mining Case: चंबल और राजस्थान में अवैध रेत खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा कि माफियाओं पर लगाम कसने के लिए केवल FIR काफी नहीं है, बल्कि उनके 'सोर्स' और मास्टरमाइंड तक पहुंचना अनिवार्य हैं 26 मई को इस पर अंतिम फैसला आएगा.
दिल्ली दंगा 2020: 700 गवाह, 5 साल की कैद और समानता के आधार पर जमानत की मांग, 22 मई को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसजी एसवी राजू को दलीलें रखने के लिए समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी.
चुनावों में ‘फ्रीबीज’ बांटने वाली पार्टियों की रद्द होगी मान्यता? सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा मामले की सुनवाई
चुनाव में मुफ्त की योजनाओं (Freebies) पर लगाम लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि ऐसी योजनाओं का खर्च करदाताओं के अलावा कौन उठाएगा?
