गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
‘नागरिकों की सुरक्षा की बलि नहीं चढ़ा सकती सरकार’, न्यूक्लियर पावर प्लांट मुआवजा कानून 2025 पर SC में तीखी बहस
सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की अधिकतम सीमा 3000 करोड़ रुपए तय करने वाले 2025 के नए कानून (शांति अधिनियम) को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई की है. जानिए कोर्ट और याचिकाकर्ता की क्या दलीलें रहीं.
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के चर्चित डॉक्टर एस.डी. सुब्बैया हत्याकांड में बड़ा निर्णय सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
विदेशी सर्वर पर भारतीयों का डेटा चोरी! सुप्रीम कोर्ट सख्त, आईटी मंत्रालय को दिया ये बड़ा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय से लोगों के चोरी हुए व्यक्तिगत डेटा की पुनः प्राप्ति या उसे नष्ट करने की मांग वाली जनहित याचिका पर जांच करने का निर्देश दिया है.
आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को अचानक बढ़ाना पड़ा सभी ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल? जानें क्या है वजह
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के विभिन्न ट्रिब्यूनलों में कार्यरत अध्यक्षों, प्रमुखों और सदस्यों के कार्यकाल को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है.
‘वे मजदूर नहीं हैं…’, नोएडा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदित्य और रूपेश की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया है.
नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम दिनकर बालू पाटिल रखने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज; CJI बोले- शांतिपूर्ण विरोध करें, सड़कें जाम न करें
सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'दिनकर बालू पाटिल' रखने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; कलानिधि मारन विवाद में अब दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट और उसके प्रबंध निदेशक अजय सिंह को कलानिधि मारन तथा कल एयरवेज के साथ चल रहे कानूनी विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से अपील करने की अनुमति दे दी है.
‘न्यायिक प्रक्रिया को जॉय राइड न समझें…’, शराब नीति मामले में केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नया नोटिस; जानें कोर्ट में क्या हुआ
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की अपील पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मामले से अलग होने के बाद अब इस केस की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की बेंच करेगी.
‘तलाक-ए-हसन’ मामले की सुनवाई टली, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है. हालांकि, कोर्ट ने इस प्रथा पर सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा है कि क्या 2025 के आधुनिक समाज में महिलाओं के खिलाफ ऐसी प्रथा की अनुमति दी जा सकती है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य AAP नेताओं को जारी किया क्रिमिनल अवमानना नोटिस
दिल्ली शराब नीति मामले में हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को क्रिमिनल अवमानना का नोटिस थमा दिया है. जज की एक सख्त टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यह मामला किस अहम मोड़ पर पहुंचने वाला है.
