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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट से सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है. लेकिन सरकारी कर्मचारी पर हमले के जिस मामले में पुलिस ने इतनी धाराएं लगाई थीं, वह कोर्ट में कैसे ढेर हो गया? जानिए पूरे केस की कहानी

नोएडा श्रमिक हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ा निर्देश दिया है. लेकिन एक पत्रकार के खाते में विदेशों से आए 1 करोड़ रुपये के खुलासे ने मामले में ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया है.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी ने ऐसे राज उगले हैं कि सीबीआई भी हैरान है। क्या 2025 में भी इसी गैंग ने एमबीबीएस की सीटें बेची थीं? जानिए इस पूरे रैकेट की इनसाइड स्टोरी

नागरिकता मिलने से तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ गया? सोनिया गांधी से जुड़े इस आधी सदी पुराने रहस्य पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ऐसा क्या पूछ लिया कि उड़ गए सबके होश, जानिए इस पूरे विवाद की असलियत

गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को जमानत तो मिल गई, लेकिन ईडी ने 42 करोड़ की अवैध कमाई को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जानिए इस हाई-प्रोफाइल जमीन घोटाले की पूरी अंदरूनी कहानी

Madhumita Shukla Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 23 साल से जेल में बंद दोषी रोहित चतुर्वेदी की रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि न्याय का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए.

Supreme Court Work from Home: ईंधन बचाने और कामकाज को आधुनिक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नया सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत जजों के लिए कार-पूलिंग और 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है, जबकि कुछ दिनों की सुनवाई पूरी तरह ऑनलाइन होगी.

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ वकील का दर्जा दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की है.

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार धनंजय लोखंडे को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है.

Supreme Court Actor Darshan Bail: रेणुकास्वामी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को मामले के 60 मुख्य गवाहों की जांच एक साल के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया.