गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
दिल्ली शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया
दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 4 मई को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: फांसी की सजा से पहले अपराध और अपराधी के हालातों की जांच अनिवार्य
SC ने मृत्युदंड के मामलों में फैसला सुनाते हुए निचली अदालतों के लिए सजा तय करने से पहले आरोपी की परिस्थितियों पर गहन रिपोर्ट मंगाना अनिवार्य कर दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने बताया कि सजा का संतुलन और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता.
दिल्ली शराब घोटाला: जुलाई में होगा केजरीवाल की ‘राहत’ पर फैसला, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
ईडी के समन की अनदेखी करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली राहत अब हाई कोर्ट की रडार पर है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी की अपील पर केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अर्जुन कपूर के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी- सोशल मीडिया के हर कंटेंट पर रोक नहीं संभव
AI के दौर में हस्तियों की निजता और पहचान की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है. बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की बात कही है.
एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट 29 जून को करेगा सुनवाई
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब सहित 18 लोगों के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने इसे सरकार को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश बताया है.
IPS अजय पाल शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
West Bengal Elections: बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर नियुक्त हुए IPS अजय पाल शर्मा की भूमिका सवालों के घेरे में है. उन पर पद के दुरुपयोग और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिससे राज्य का सियासी पारा और चढ़ गया है.
विनेश चंदेल को मिलेगी राहत? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत याचिका पर 30 अप्रैल को फैसला
कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC निदेशक विनेश चंदेल की नियमित जमानत याचिका पर 30 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा. अदालत ने गंभीर आर्थिक अपराधों का हवाला देते हुए उनकी अंतरिम राहत की मांग को पहले ही खारिज कर दिया है.
भड़काऊ भाषण को लेकर दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने जनहित याचिकाओं पर SC में खारिज करते हुए कहा कि देश में पहले से ही पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अदालतें कानून की व्याख्या तो कर सकती हैं, लेकिन वे संसद को नया कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं.
हर धार्मिक संस्था के लिए नियम जरूरी, अराजकता नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट
Religious Institutions Rules: सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों के संचालन के लिए नियम और ढांचा होना अनिवार्य है. कोर्ट ने जोर दिया कि प्रबंधन का अर्थ 'अराजकता' नहीं हो सकता.
आईआरएस अधिकारी के घर अवैध रेड मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रमनीश और रिटायर्ड एसीपी को सुनाई सजा
तीस हजारी कोर्ट ने 25 साल पुराने एक मामले में सीबीआई के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर रमनीश गीर और रिटायर्ड एसीपी वी.के. पांडेय को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.
