गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
दिल्ली HC ने स्कूली किताबों के वितरण में देरी पर राज्य सरकार से सवाल किया
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने अधिकारियों से इस कार्य में देरी का कारण पूछा, जबकि सरकार ही किताबों के प्रकाशन और वितरण पर पैसा खर्च कर रही थी. ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं तो देर से क्यों बांटेंगे.
नाबालिगों को ‘अच्छे स्पर्श’ और ‘बुरे स्पर्श’ सिखाना पर्याप्त नहीं, उन्हें ‘Virtual Touch’ को लेकर भी करें जागरूक: Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2021 में एक 16 वर्षीय लड़की का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के साथ उसे वेश्यावृत्ति में ढकेलने के आरोपी बेटे की मदद करने वाली महिला को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की.
Supreme Court ने बंगाल के सरकारी स्कूलों में 25,000 से अधिक नौकरियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
यह निर्णय उन हजारों व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में आया, जिनकी नौकरियां बीते 22 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले के बाद खतरे में थीं, जिसने पश्चिम बंगाल के राज्य-संचालित और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था.
आबकारी ‘घोटाला’ मामला: दिल्ली की अदालत ने के कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ाई
दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद (एमएलसी) के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 मई तक बढ़ा दी है.
पतंजलि और अन्य कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए लागू की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा चैनलों को प्रसारण सेवा पर सेल्फ डिक्लेरेशन प्रसारित करनी होगी। कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय से FSSAI की ओर से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का डेटा मांगा है।
दिल्ली पुलिस द्वारा AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुनाया यह फैसला
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह को राहत देने से इंकार कर दिया था और ईडी के समक्ष पेश होने को कहा था.
HC ने जामिया से IAS कोचिंग अकादमी में OBC, EWS को प्रवेश देने की जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मानने को कहा
याचिकाकर्ता ने कहा था कि आरसीए सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए एक मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम है.वह केवल महिलाओं तथा अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के सदस्यों का नामांकन करता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया न्यूजक्लिक के HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को यूएपीए मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद रिहा करने का आदेश
न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था. पुरकायस्थ इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
वक्फ ट्रिब्यूनल के पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने आखिरी बार 20 अप्रैल, 2022 को काम किया था, जब राज्य न्यायिक सेवा या एडीजे के पूर्व सदस्य को ट्रिब्यूनल से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था.
सेना में ब्रिगेडियर रैंक पर पदोन्नति में महिलाओं के साथ भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जबतक सेना में कार्यरत अधिकारियों की तुलना नहीं होगी, तब तक उनकी योग्यताओं का विश्लेषण नहीं किया जा सकता.
