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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस की नाकामी पर कड़ा रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि स्टेट मशीनरी असफल होती है तो कोर्ट कार्रवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा डैशबोर्ड में डेटा अभी तक पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है.

एनआईए ने म्यामांर में आतंकी ट्रेनिंग देने के आरोप में सात विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी शामिल हैं. एनआईए रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चार साल की बच्ची से हुए यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़ित बच्ची से पूछताछ के दौरान अधिकारी सिविल ड्रेस में रहें ताकि बच्ची के सामने उनकी पहचान उजागर नही हो.

पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि पीड़ित पक्ष द्वारा बार-बार स्थगन लेने से दिल्ली हाई कोर्ट में मामला धीमी गति से चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा NHAI को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को 7 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता ग्रुप की उस याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अडानी समूह के रिजॉल्युशन प्लान को चुनौती दी गई थी.

क्या मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया हर वादा कानूनन लागू किया जा सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि 2020 में गरीब किराएदारों का किराया भरने के अरविंद केजरीवाल के आश्वासन को लागू करने के लिए सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता.