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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) चुनावों में 10 साल से कम अनुभव वाले वकीलों के लिए छह सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

20,000 करोड़ रुपये के बहुचर्चित गेन बिटकॉइन घोटाले में डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक आयुष वार्ष्णेय को राऊज एवेन्यु कोर्ट से जमानत मिल गई है. सीबीआई द्वारा 10 मार्च को की गई गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने सबूतों की कमी और जांच में सहयोग को आधार बनाते हुए यह राहत दी.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.

दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को मामले से अलग करने की अर्जी दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार तीन सदस्यीय चयन समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया गया है.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीति जिले के सरबजीत सिंह ने दिल्ली विधानसभा के वीवीआईपी गेट पर लगे बैरिकेट को तोड़कर अंदर घुस गया. वह पोर्च में खड़ी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की कार के पास गया, सीट पर बुके रखा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया.

राजस्थान में चर्चित आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाला की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दिए जाने का कड़ा विरोध किया है.

सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए इन याचिकाओं का समर्थन किया है.

ध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कॉपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में मिली सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एमपी सरकार से जवाब मांगा है. ट्रायल कोर्ट ने भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी पर भी संकट मंडरा रहा है.

देश के हर पुलिस थाने और पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.