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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिका में नेशनल टास्क फोर्स बनाने का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है और न ही याचिका में कोई मेरिट है.

सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 14 अप्रैल को भी जारी रहेगी. यह सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ कर रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'रंग दे लाल (ओए ओए)' पर चल रहे कॉपीराइट विवाद को मीडिएशन में भेज दिया है. यह विवाद मुख्य रूप से त्रिदेव फिल्म के गाने 'तिरछी टोपी वाले' की धुन के गैर-कानूनी इस्तेमाल से जुड़ा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी को बड़ा झटका देते हुए राऊज एवेन्यु कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उन्हें ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया गया था.

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने 15 दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडोजर चलाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि नया आधार कार्ड केवल 6 साल तक के बच्चों का ही बने. याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान ढीले नियमों का फायदा उठाकर घुसपैठिये आधार बनवा रहे हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधित बिल 2026 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, देश के सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों की तस्करी के मामलों में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों को चेतावनी दी कि यदि वे इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी.

सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 9 अप्रैल को भी जारी रहेगी.

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवासीय प्लॉट पर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश दिया हैं.