Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


पश्चिम बंगाल में I-PAC के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद हुए भारी बवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है. ममता सरकार ने ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है. जबकि ईडी ने मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं.

पाकिस्तान के समर्थन से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की सजा पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.

नेपाल की राजधानी काठमांडू में Gen Z प्रदर्शन के दौरान भारतीय महिला की हुई मौत का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुचं गया है. दायर याचिका में 100 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है. दायर याचिका में भारत सरकार, संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों तथा हयात जैसे अंतरराष्ट्रीय पांच सितारा होटल समूह से 100 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने से इनकार करते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार और डीएमआरसी की नीति का विषय है, जिसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी है. केंद्र ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए कड़ा विरोध किया, जबकि याचिकाकर्ता ने हिरासत प्रक्रिया में देरी और कानूनी खामियों का हवाला दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने मजनू के टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत दी और केंद्र सरकार से कहा कि भारतीय नागरिक बनने के बाद उन्हें आवासीय सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार को एक महीने में जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में शर्तों के साथ जमानत दी है.

धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी और अगली सुनवाई मार्च में होगी.

दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला कानून नए सत्र से लागू होगा, जबकि कोर्ट ने इसे पीछे की तारीख से लागू करने पर सवाल उठाया है.