गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 17 A की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया विभाजित फैसला
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंस गया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस पर 'विभाजित फैसला' सुनाया है.
AIIMS के बाहर खुले आसमान में सोने को मजबूर मरीज; दिल्ली हाई कोर्ट सख़्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ाके की ठंड में एम्स के बाहर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर मरीजों और उनके तीमारदारों की स्थिति पर संज्ञान लिया है.
बैंक में बैठकर ही लगा दिया 4 करोड़ का चूना! तत्कालीन मैनेजर और वकील को सजा, दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक, जोरबाग शाखा के पूर्व अधिकारियों और वकील को 4 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में सजा सुनाई है.
POCSO कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, केंद्र सरकार से कहा- ‘रोमियो-जूलियट’ प्रावधान जोड़ने पर करें विचार
पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून में ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ जोड़ने पर विचार करने को कहा है.
‘जब राष्ट्रपति को भी इतनी छूट नहीं, तो चुनाव आयुक्तों को क्यों?’- सुप्रीम कोर्ट में 2023 के चुनाव कानून को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.
समीर वानखेड़े की बढ़ी मुश्किलें? दिल्ली हाई कोर्ट ने कैट को दिया अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT को समीर वानखेड़े के खिलाफ कथित रिश्वत मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फैसला करने का निर्देश दिया है.
SC/ST आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ पर मचेगा घमासान! सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भेज मांगा जवाब
SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' यानी संपन्न वर्ग को बाहर करने की मांग अब और तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है
सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलापति विजय की ‘जन नायगन’, सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर्स के बीच छिड़ी कानूनी जंग
थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायगन' का विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सेंसर सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के बाद केवीएन प्रोडक्शन ने इस फैसले को चुनौती दी है.
आई-पैक रेड मामले में नया मोड़: ED ने SC में की CBI जांच की मांग; CM ममता और अधिकारियों पर गंभीर आरोप
ED I-PAC Raid Case: प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CM ममता बनर्जी पर रेड के दौरान दस्तावेज ले जाने का आरोप लगाया है. ED ने I-PAC और कोयला घोटाले में CBI जांच की मांग की है.
निवेशकों से करोड़ो रूपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार सत्य प्रकाश बागला पुलिस रिमांड पर
निवेशकों से करोड़ो रूपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार सत्य प्रकाश बागला को साकेत कोर्ट ने तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. जबकि पुलिस ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी.
