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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने के आदेश देने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.

डीएचएफएल घोटाले के मुख्य आरोपी कपिल वधावन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने पहले वधावन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि इतनी बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी देश के वित्तीय ढांचे को कमजोर करती है

दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने पूछा कि जब पर्याप्त समय दिया गया था, तो अब तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया.

संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दी है. घटना में चार लोगों की मौत और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने 9450 करोड़ के नए एजीआर डिमांड के मामले में यह राहत दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मांग में छूट देने के मुद्दे पर पुनर्विचार की अनुमति दे दी है.

कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से पैन इंडिया सीबीआई डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मंजिल तक पहुच सकती हैं. सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए, उन्हें जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है.

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक क्यों नही जवाब दाखिल किया गया. कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Use Of AI: सरकार के केंद्र प्रयासों से भारत में AI कंटेंट और सोशल मीडिया के उपयोग के तरीके में बड़ा बदलाव आने की संभावना है. सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को भारत के कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा.

रेलवे के महिला अधिकारी को अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने लंबे समय पर पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का निपटारा कर दिया है.

सीजेआई बी आर गवई पर एक वकील राकेश किशोर द्वारा जूता फेंकने से संबंधित दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगी.