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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाए तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 सवालों पर सुनवाई जारी है. मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयक मंजूरी की समयसीमा तय की जा सकती है.

दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 को लेकर सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अधिनियम लागू होने के बाद प्राधिकरण का गठन और नियम-कायदों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद आरोपी तस्लीम अहमद को झटका लगा है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैधनाथन शंकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

दिल्ली हाई कोर्ट से 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी शरजील ईमाम, उमर खालिद सहित अन्य को झटका लगा है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिन्दर कौर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जी डी गोयनका स्कूल की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट ने एक स्कूल को ऑटिस्टिक ( सीखने में दिक्कत की समस्या से पीड़ित) बच्ची को दाखिला देने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट से उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है.

क्रिकेटर श्रीसंत की चोट के मामले में बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में 82 लाख रुपये चुकाने के NCDRC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने बीमा कंपनी को दस्तावेज जमा करने के लिए समय दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट से कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को बड़ी राहत मिल गई है. इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अंतरिम जमानत दे दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर वह पुलिस जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

केरल में कुलपति नियुक्ति विवाद पर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में यूजीसी को पक्षकार बनाने, मुख्यमंत्री को प्रक्रिया से बाहर रखने और सर्च कमेटी में बदलाव की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस सुधांशू धुलिया को चयन समिति का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया.