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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई सैनिक या सेना के अधिकारी भर्ती के समय पूरी तरह से स्वस्थ्य है

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यभिचार के मामले में कहा है कि व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दायर करते समय कथित प्रेमी या प्रेमिका को पक्षकार बनाना अनिवार्य है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह फैसला दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने वैवाहिक व्यभिचार से संबंधित मामले में में यह फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपों की जांच के दौरान अदालत मोबाइल टॉवर लोकेशन मंगवाने का आदेश दे सकती है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहल शुरू कर दी है. सीजेआई बी. आर गवई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम 1 सितंबर को 33 उम्मीवारों से बातचीत करेगा.

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 8 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

उपभोक्ता आयोगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है यह याचिका केरल की एनजीओ परिवर्तन की ओर से दायर की गई है.

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के प्रमोशन पर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि यदि यूपीएससी ने नाम सुझाया है तो उन्हें अतिरिक्त आयुक्त बनाया जाए.

Junior Court Assistant Recruitment: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से जुड़े आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज किया.

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) चुनावों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट को स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले छात्रों को एक लाख रुपये जमा नहीं कराने होंगे. छात्रों ने याचिका में कहा था कि डीयू की शर्तें लिंगदोह समिति की सिफारिशों के खिलाफ हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को POSH कानून के तहत सुरक्षा दिलाने संबंधी याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अधिवक्ता सीमा जोशी ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि बार निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएं.