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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दायर याचिका में मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. तीनों नए कानूनों के खिलाफ डीएमके के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. जिसमें कानूनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कश्मीर पर लिखी गई 25 किताबों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा हैं. केंद्र सरकार ने इन किताबों पर आरोप लगाया है कि वे अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं और भारतीय सेना को बदनाम करती हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर और उनके परिवार से जुड़े कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण मामले में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में एफआईआर रद्द करने और निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक हटाने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी.

बांग्लादेशियों के नाम पर गिरफ्तार किए जा रहे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची व जस्टिस मनुभाई पंचोली की बेंच ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब.

सुप्रीम कोर्ट से मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को हटाए जाने पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने दायर याचिका पर केंद्र सरकार और डीडीए को जारी की नोटिस.

सुप्रीम कोर्ट ने रामसेतु को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है.

Bihar Voter List Case; बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा. आरजेडी ने मतदाता पंजीकरण के दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने 65 लाख नामों की संशोधित सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की है.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों ने शपथ ली. जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली के शामिल होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है. राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर दोनों की नियुक्ति की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने 2020 में कथित आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.