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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने मंदिर के उचित प्रबंधन और नियंत्रण के लिए बौद्ध समुदाय को अधिकार देने की मांग की है. विवाद का केंद्र गया जिला मजिस्ट्रेट के पदेन अध्यक्ष बनने के प्रावधान और धार्मिक पहचान का मुद्दा है.

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मुकदमा बंद करने का आदेश दिया. चार साल की जांच के बाद सीबीआई ने कहा कि जैन के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला.

सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई बर्बर मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा.

Sheikh Ali Ki Gumti Case: सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल पुराने संरक्षित स्मारक "शेख अली की गुमटी" मामले में डिफेंस कॉलोनी एसोसिएशन को 40 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह सरकारी योजनाओं में जीवित नेताओं के नाम और तस्वीरों का उपयोग न करे. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री की तस्वीर और नाम कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो सकते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से राहत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, ईडी की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान.

वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अध्यादेश पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी देवता निजी नहीं हो सकता.

राहुल गांधी के कथित बयान पर सेवानिवृत्त अधिकारी ने मानहानि का मुकदमा किया था. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने गैंग ऑपरेट कर रही जिकरा उर्फ लेडी डॉन, साहिल और अन्य को गिरफ्तार किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. याचिका में मराठी भाषा को लेकर दिए भाषण और धमकियों का हवाला दिया गया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.