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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिका में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया गया है.

Sexual Harassment Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न व पीछा करने के मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए उसे छह महीने तक हर रविवार को सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई है.

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एनडीएमसी से पुनर्विकास सर्वे के बाद स्थिति रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है.

अदालत ने एक ऐसे 32 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से शादी का दावा करते हुए जमानत मांगी थी. जस्टिस संजीव नरूला ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की शारीरिक सहमति भी कानूनी रूप से मान्य नहीं है.

Justice Suryakant ने कहा कि न्याय तभी सार्थक है जब वह सुलभ, दृश्यमान और गरिमा से जुड़ा हो. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि डिजिटलीकरण में समावेशन नहीं हुआ तो यह न्याय व्यवस्था में नई असमानता का कारण बन सकता है.

ED Sanjay Bhandari Case: ब्रिटेन में रह रहे भगोड़ा आर्म्स डीलर संजय भंडारी की मुश्किलें बढ़ीं. ईडी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देशभर की संपत्तियां जब्त करने की मांग की है। कोर्ट 19 अगस्त को सुनवाई करेगा.

Cyber Crime: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षा केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी उन्हें मानसिक आघात से बचाने की सख्त जरूरत है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला और उसकी 6 वर्षीय भतीजी के साथ अश्लील हरकत करने वाले तीन पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 1 से 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया है. पहले निचली अदालत से बरी होने के बाद यह फैसला आया है.

शिकोहपुर भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज. 43 संपत्तियां अटैच, कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की.

दिल्ली हाई कोर्ट 8 अगस्त को आर्म्स डीलर संजय भंडारी की याचिका पर सुनवाई करेगा. भंडारी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के भगोड़ा घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है.