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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों से तिरंगे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं...

Kanwar Yatra 2025: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने की दुकानों के बाहर QR कोड अनिवार्य करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले को बरकरार रखा है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. अब वे दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. हाई कोर्ट ने पहले उनकी विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था.

2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे अत्यावश्यक मामला बताया.

संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है. यह मामला राज्यपाल की विधायी शक्तियों, विवेकाधिकार और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है.

NALCO Scam: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नाल्को के पूर्व चेयरमैन अभय कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी और दो अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराया. जांच के दौरान ईडी ने एक लॉकर से 1 किलो सोने की 10 छड़ें बरामद की थीं.

Supreme Court on SP Office Land: सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत में समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित जमीन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हौरिजेंटल आरक्षण की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की सहमति दी है. याचिका में 2014 के ऐतिहासिक फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को कानूनी सलाह देने पर ED द्वारा समन भेजे जाने पर गहरी चिंता जताई है. CJI BR Gavai ने इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया और 29 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है.

Supreme Court ने झारखंड हाईकोर्ट में वर्षों से फैसले सुरक्षित रखे जाने पर नाराजगी जताई है और मुख्य न्यायाधीश से व्यक्तिगत रूप से इन मामलों की शीघ्र सुनवाई करने को कहा है. याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया है.