Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने 2003 में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी की समय पूर्व रिहाई से इनकार करने के सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के आदेश को रद्द कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि केस में समय पर जवाब दाखिल न करने पर वकील पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया है. शमा मोहम्मद द्वारा बीजेपी नेता संजू वर्मा के खिलाफ टीवी डिबेट में कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों पर वर्षों से फैसला न सुनाने पर नाराज़गी जताई. चार आजीवन कारावास भुगत रहे दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2007 में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग खारिज करते हुए कहा कि दिए गए कारण पर्याप्त नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों में नागरिकों की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत बताई. वजाहत खान की गिरफ्तारी पर चार हफ्ते की राहत दी और दिशा-निर्देश बनाने पर जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ाने के न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सिमी युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत वैवाहिक विवादों में सबूत के तौर पर स्वीकार्य है. कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन मानने से इनकार किया.

विवादास्पद कार्टून मामले में कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है. हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है.

Nimisha Priya Case: यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक की उम्मीद कमजोर पड़ती दिख रही है. सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है. याचिका में शिक्षा के अधिकार कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए मर्जर नीति को चुनौती दी गई है.