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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


गुरुग्राम में अडानी रियल्टी के प्रोजेक्ट मैनेजर मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से हलफनामा मांगा है. लापता युवक युवराज सिंह मनचंदा का शव मिलने के बाद बिना पहचान अंतिम संस्कार किए जाने पर कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

DTC बस चालकों की हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होगी. हड़ताल के कारण जनता को हो रही परेशानियों और बसों के संचालन को लेकर याचिका दायर की गई है.

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप और ड्रोन मामले के आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को डिफॉल्ट जमानत मिलने के बाद अब डिस्चार्ज याचिका दायर करने की तैयारी है. FRRO में 5.5 लाख शुल्क जमा किया गया है.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी है. वहीं, नियमित जमानत के लिए दायर याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई जारी है.

पंजाब में जमीन और रियल एस्टेट अनियमितताओं को लेकर ED ने GMADA कार्यालय और आवास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग के दफ्तर पर छापेमारी की है. दस्तावेजों और फोन को जब्त किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने NTA की परीक्षा व्यवस्था में सुधारों से जुड़े हलफनामे को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है. मिंटो रोड परिसर में CISF सुरक्षा और विशेषज्ञ टीमों का गठन किया गया है.

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने निचली अदालत के जज के आचरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है.

दिल्ली की मतदाता सूची से 47 लाख नाम हटाने और 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सीजेआई ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और जायज मतदाता का नाम न हटाने का निर्देश दिया है.

Supreme Court Case: ओडिशा में डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता और एमिकस क्यूरी ने आरोप लगाया कि प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर पात्रता सूची में फेरबदल की कोशिश की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद मामले में 70 टीएमसी पानी के पुनः आवंटन की मांग वाली सोसाइटी की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि दो राज्यों के विवाद में ऐसी याचिकाओं का अंत नहीं है.