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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Zubeen Garg Case: असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंता की जमानत याचिका पर 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गठित एसआईटी को तीन सप्ताह के भीतर नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों) संशोधन अधिनियम, 2026 की धारा 2(k) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

Supreme Court: त्योहारों और छुट्टियों में हवाई टिकटों के बेतहाशा बढ़ते दामों पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. केंद्र सरकार ने हवाई किराए को नियंत्रित करने वाले ड्राफ्ट नियमों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है.

Supreme Court: देशभर के स्कूलों में छात्राओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अब जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी. याचिका में बताया गया है कि देश के हजारों स्कूलों में अब भी छात्राओं के लिए कार्यशील शौचालय उपलब्ध नहीं हैं.

Supreme Court: आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता, CBI और ED को नोटिस जारी किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर रोक लगा दी है.

Cauvery Water Dispute: कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई की और कर्नाटक को CWMA के निर्देशों का पालन करने को कहा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को तय की है. तमिलनाडु पर्याप्त पानी नहीं मिलने का आरोप लगा रहा है, जबकि कर्नाटक निर्देशों के पालन का दावा कर रहा है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री के प्रसार को लेकर चिंता जताई है. जस्टिस जे. बी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दायर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत लोकतंत्र, कानून के शासन, समानता और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहा है.