गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
‘क्या गुंडों को रखने के लिए है सीएम आवास’, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा- बिभव कुमार CM का PA नहीं था तो वह वहां क्या कर रहा था?
Vibhav kumar Swati maliwal case: मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें सात जजों की संविधान पीठ ने क्या कहा
Supreme Court on Reservation: पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं. साथ ही संविधान पीठ ने SC-ST के भीतर उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा है.
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को आएगा फैसला
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट य़ह भी तय करेगा कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं.
प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता की मांग वाली याचिका अदालत ने की खारिज, कहा— ये अधिकार संसद के पास
दोहरी नागरिकता देने की मांग करते हुए प्रवासी लीगल सेल नामक संगठन ने याचिका दाखिल की थी. कहा गया कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत कोई किसी दूसरे देश का पासपोर्ट रखता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: ही समाप्त हो जाती है.
ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा मामले में गिरफ्तार कार चालक सहित अन्य की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने दिया ये तर्क
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पीपी अतुल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, कथूरिया लापरवाही में योगदान के दोषी नहीं हैं. लेकिन उन्होंने घटना को और गंभीर बना दिया था.
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समय-पूर्व रिहाई पर रोक का फैसला बरकरार
अरुण गवली हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उनकी समय से पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है. ईडी के मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
क्या राज्य खनिज युक्त भूमि पर कर लगा सकेंगे? ऐतिहासिक फैसले पर उपजे सवाल, जानिए पूरा मामला
राज्य खनिज संपदा पर कर वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ के फैसले के बाद उपजे सवाल पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा फैसला, ट्रेनी IAS के वकील ने दी ये दलीलें
पूजा ने कहा कि UPSC द्वारा मुझे दोषी ठहराए जाने के बाद ही मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए एक प्रक्रिया है, मुझे 18 जुलाई को UPSC का कारण बताओ नोटिस दिया गया.
कोचिंग सेंटर हादसे की SIT से जांच की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने MCD से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा-आपके अधिकारी दिवालिया हैं. आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं.
