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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Bengal Voter List Controversy: पश्चिम बंगाल SIR विवाद पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. वोटर लिस्ट से कटे नामों को दोबारा जोड़ने की 37 लाख से ज्यादा अपीलें पेंडिंग हैं, जिन्हें निपटाने में मौजूदा रफ्तार से 12 साल से ज्यादा का समय लग सकता है.

संशोधित मोटर व्हीकल नियमों के तहत ट्रैफिक चालानों का निपटारा एसडीएम और अन्य अधिकारियों को सौंपे जाने के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने 21 सितंबर को एक दिन की हड़ताल का फैसला किया है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए सीबीआई-ईडी से जवाब मांगा था.

दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) से जुड़े बैंक फ्रॉड और वित्तीय मामलों को अलग-अलग हाई कोर्ट्स से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने हिरासत में हिंसा और कथित एनकाउंटर पर जताई चिंता. कहा- जांच की कमियां छिपाने के लिए अपनाए जा रहे हैं शॉर्टकट.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में CJI सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की विरासत और संविधान का हिस्सा है. स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है.

High Court Judges Appointment: चार हाई कोर्ट्स में 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है. दिल्ली, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट में नई नियुक्तियां हुई हैं.

Supreme Court: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी कम होने का नाम नही ले रहा है. राज्य से कुर्सी जाने के बाद लगातार उनकी परेशानी बढ़ रही है. अब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Supreme Court EV Remarks: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है. पीठ ने कहा कि केवल ईवी खरीदने की सलाह देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए बुनियादी सुविधाएं और चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना अनिवार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने EPF वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है. इससे 8 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.