गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
पीएम मोदी की डिग्री मामले में सुनवाई, डीयू ने कहा – आरटीआई से निजी जानकारी नहीं मांगी जा सकती
दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े आरटीआई मामले की सुनवाई हुई. डीयू के वकील तुषार मेहता ने दलील दी कि जिज्ञासा के आधार पर किसी की निजी जानकारी नहीं मांगी जा सकती.
तीस हजारी कोर्ट का फैसला, छोटे कपड़े पहनना और गाने पर नाचना अपराध नहीं
तीस हजारी कोर्ट ने सात महिलाओं और एक बार प्रबंधक को बरी कर दिया, जिन पर अश्लील नृत्य और लोगों को परेशान करने का आरोप था. अदालत ने कहा कि नृत्य से किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी नहीं हुई थी.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2435 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई को लगाई फटकार
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2435 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई को फटकार लगाई है, कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने एटीएम पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने एटीएम में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, कोर्ट ने इस आदेश को अव्यवहारिक बताया है.
ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 3 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को राहत, छह महीने में मामले के निपटारे का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम को राहत देते हुए सेंशन कोर्ट को छह महीने में मामले का निपटारा करने का आदेश दिया. यह मामला 2008 में सड़क जाम और पुलिस विवाद से जुड़ा हुआ है.
मॉब लिंचिंग और गौ रक्षकों द्वारा भीड़ हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, पढ़ें पूर मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गौ रक्षकों द्वारा हिंसा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश में घटनाओं की निगरानी नहीं कर सकता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.
Lottery Tax पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, कहा-सिर्फ राज्य सरकार ही लॉटरी पर लगा सकती है टैक्स
कोर्ट ने वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) (zzzzn) को असंवैधानिक करार दिया और स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लॉटरी की बिक्री पर सर्विस टैक्स नहीं लगा सकती.
जांच को दूसरी एजेंसी को हस्तांतरित करना असाधारण मामलों में ही संभव: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले की जांच को दूसरी एजेंसी को हस्तांतरित करना केवल असाधारण परिस्थितियों में संभव है, जब यह साबित हो कि जांच अधिकारी आरोपी के साथ मिला हुआ है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को हस्तांतरित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया.
नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न के आरोपी की सजा बरकरार: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा बरकरार रखी है. लड़की इस घटना के बाद गर्भवती हो गई थी.
